राज्य प्रवक्ता
जोशीमठ में भू-धंसाव के बाद अब सुधरेगी सूरत, केंद्र से मिला 1578.6 करोड़ का राहत पैकेज मंजूर किया था। जोशीमठ से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। उम्मीद है कि इसकी पहली किस्त जल्द जारी कर दी जाएगी। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास- सुरक्षा कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (पीडीएनए) रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से 1845 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस प्रस्ताव को एनडीएम ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिलने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी 91 करोड़ रुपये और बाकी 1754 करोड़ रुपये की 10 प्रतिशत राशि का इंतजाम राज्य सरकार को करना है। शेष 1578 करोड़ रुपये की मदद केंद्र सरकार करेगी। पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट के आधार पर फरवरी में राज्य सरकार ने 2000 करोड़ के पैकेज की मांग केंद्र सरकार से की थी इसके बाद अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक में मुख्यमंत्री उसका सिंह धामी ने 2943 करोड़ के राहत पैकेज की मांग जोशीमठ के पुनर्वास के लिए की थी। इस बीच पोस्ट डिजास्टर लीड असेसमेंट के आधार पर मांगी गई 2000 करोड़ पर विचार करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ के लिए 1845 करोड की मंजूरी दी थी। 5 अक्टूबर 23 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस पैकेज को मंजूर कर लिया था।