राज्य प्रवक्ता
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीयल सर्विसेज एसोसिशन की एक मांग पर शासन ने राजपत्र जारी किया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है। बता दें कि एसोसिएशन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। 12 दिसम्बर को एसोसिएशन की शासन से वार्ता हुई और वार्ता में विश्वास दिया गया कि जल्द शासनादेश जारी किए जाएंगे लेकिन अभी मात्र एक मांग ही पूरी हुई है। इधर आज से एसोसिएशन का जिलों में चेतना रैली आयोजित करने का निर्णय था लेकिन उसे 15 दिन टाल दिया गया है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल का कहना है कि शासन को एसोसिएशन ने समय दिया है और समय पर यदि शासनादेश जारी नहीं होते तो उनके पास सिर्फ आंदोलन का ही रास्ता है। प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा का कहना है कि कई बार की वार्ताएं हो चुकी हैं और 21 मांगों पर शासनादेश जारी होना है। कर्मचारी रोज इंतजार करते हैं लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब संगठन के पास रास्ता क्या बचा है, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना एक मजबूरी ही है। अन्यथा काम के बोझ तले कर्मचारी के पास समय ही कहां है।